भारताचे आधुनिक अगस्ती

२००२ सालात कावेरी-गोदावरीच्या खोर्‍यात डि-६ या ब्लॉकमध्ये रिलायन्सला भारतातले सगळ्यात मोठे गॅसचे साठे सापडले. त्यातून त्यांना त्या साठ्यांचं उत्खनन आणि वितरण करण्याचं काम भारत सरकारकरुन सोपवण्यात आलं. भारतातली खनिज संपत्ती ही भारतीय जनतेच्या मालकीची आहे, त्यामुळे त्याचा शोध आणि निर्माण यावर लोकनियुक्त भारत सरकारचं नियंत्रण असतं. त्यासाठी सरकार खाजगी कंपन्यांशी Production Sharing Contract(PSC) असा करार धडवून आणते. या करारामध्ये सापडलेल्या खनिज साठ्यांचा पुढील शोध, उत्खनन आणि वापरासाठी उत्पादन या सर्व प्रक्रियांमध्ये सरकार आणि ती ठराविक खाजगी कंपनी यांची भुमिका आणि जबाबदार्‍या नमूद केलेल्या असतात.

जेव्हा रिलायन्स कंपनी फुटली तेव्हा भारताच्या खनिजसंपत्तीचे वाटे कसे करायचे आणि किती दर आकारायचा यावरुन त्यांच्यात दुमत निर्माण झाले तेव्हा तत्कालिन उर्जामंत्री विरप्पा मोईली यांनी नॅचरल गॅस ही अंबानी बंधूची खाजगी संपत्ती नसून ती भारताची संपत्ती आहे, असा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा त्यावर अंबानी बंधूनी सरकारला $2.34 per mmBtu हा अंतिम आकडा कळवला. त्या काळात ओएनजीसी याच्या जवळ जवळ अर्ध्या किंमतीत सरकारला गॅस पुरवठा करीत होती. मग अंबानी बंधूनी हा $2.34 per mmBtu चा मॅजिकल आकडा कुठुन पैदा केला?

हा आकडा आला होता जून २००४च्या वेळी झालेल्या NTPC आणि रिलायन्सच्या करारातुन. या करारात NTPC च्या गुजरातमधील दोन औष्णिक केंद्रांना याच दराने गॅस पुरवण्याचा वायदा केला होता. तर जेव्हा हा आकडा रिलायन्सने भारत सरकारपुढे ठेवला तेव्हा किंमत जास्त असल्याने त्यावर साहजिकच नकार मिळाला. तेव्हा रिलायन्सने आमची मिंमत मान्य करा नाहीतर गॅस देणार नाही असा सरळ सरळ पवित्रा घेतला. यानंतर घोटाळ्यांचे सत्र सुरु झाले. NTPC ने न्यायालय गाठले. कोर्टात केस सुरु असतानाच, २००७ साली सरकारने हे प्रकरण सोडवण्यासाठी Empowered Group of Ministers (EGoM) च्या हातात दिले. त्यानंतर झालेला कळस म्हणजे त्यांनी $4.2 per mmBtu हा भरघोस नफा देणारा आकडा मुक्रर केला. $4.2 per mmBtu!!!! हे सगळं सुरु होतं तेव्हा गॅसचं एकही युनिट उत्पादित झालं नव्हतं. म्हणजे बाजारातली तुरी सोडाच पण तुरी शेतात पेरल्या पेरल्या भट भटणीला मारी असा प्रकार सुरु होता.

२००७ मध्येच यावर कॅगचा रिपोर्ट तयार होत होता पण तो बाहेर यायला २०११ उजाडलं आणि हे भांडवलशाही नंदनवन जनतेच्या डोळ्यांना खुलं झालं. मंजूर केलेल्या प्रभागाच्या २५% जास्त प्रभाग खनिजशोधाच्या नावाखाली बळकावला गेला. पुरेशा विहिरी न खोदता सरकारची दिशाभूल करणं, ओएनजीसीच्या प्रभागात चोरी करणं अस्ले प्रकार घडले होते. यावर शिक्षा न देता सरकारनं बळकावलेले भूभाग त्यांच्याच नावावर करुन टाकले.

यावर कडी म्हणून की काय तर आरबीआयचे माजी गव्हर्नर सी रंगराजन यांनी जगात पहिल्यांदाच एका नवीन फॉर्म्युल्याचा शोध लावला तो म्हणजे गॅसच्या किंमती या जागतिक बाजारातल्या किंमतीवर निर्धारित करणे. म्हणजे गॅस भारताचा पण तो आयात केल्यासारखा समजून चारपट पैसे भरायचे. हे पैसे कुणाच्या खिशात, तर अर्थातच रिलायन्सच्या.

तर लोकहो हे सगळं वाचून फसवलं गेल्याची भावना मनात आलीच असेल. राग वगैरे आला असेल. आला असेल तर तो आता दुप्पट करुन घ्या. कारण आता पुन्हा निवडणुकीनंतर लगेच रिलायन्सने गॅसच्या किंमती केल्या आहेत $8.3 per mmBtu!!!! म्हणजे दोन वरुन चार आणि चारवरुन आठ टक्के असा सरळ सरळ हिशेब आहे यांचा तेही अवघ्या ८ वर्षांच्या काळात. या नव्या किमती लागू करण्याचं धमकीवजा पत्र त्यांनी १ एप्रिललाच सरकारला धाडलंय. आचारसंहितेमुळे त्यांना सध्या थांबणं भाग पडलंय. पण गेल्या एक महिन्यात झालेलं नुकसान वसूल करुच असा निर्वाणीचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. आता मोदीसरकार आलंच तर तए हा तिढा कसा सोडवतात ते पहायला हवं. मोदींचा एकुण अभिनिवेश पहाता ते प्रत्यक्षात येईल असं काही वाटत नाही पण 'आसमानसे कुछ तो टपके' असं म्हणत सदा नुसता आ वासून बसलेल्या माणसाच्या तोंडात खरोखरी विकासाचा लाडू पडावा हीच अपेक्षा. शेवटी सभा,निवडणुका आणि खातेवाटप यालाच राजकारण म्हणतात ही चुकीची धारणा बाजूला ठेवा. राजकारण तर आता सुरू होईल. त्यावर आपली बेरकी नजर राहू द्या. तिथपर्यंत काय? तर लाडू वळा!!!